केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर बोले- इंटरनेट को खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना चाहती है सरकार
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट के उद्देश्य से सभी बड़ी और छोटी विदेशी और भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी माडल पर काम करना चाहती है।
नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Union Minister Rajeev Chandrasekhar) ने कहा कि सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट के उद्देश्य से इंटरनेट पर सभी बड़ी और छोटी विदेशी और भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी माडल पर काम करना चाहती है।
'उम्मीद है, ट्विटर नए आईटी नियमों का पालन करेगा'
केंद्रीय मंत्री ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के ट्विटर का नया मालिक बनने पर उम्मीद जताई है कि ट्विटर भारत में नए आइटी नियमों का पालन करेगा। उन्होंने कहा कि भारत का अपना कानून है। यहां सभी को कानून का पालन करना होगा। उन्होंने भारतीयों के ट्विटर अकाउंट बैन पर कहा कि जल्द ही इस संबंध में नया आईटी नियम लागू किया जाएगा, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।
इंटरनेट गलत सूचनाओं का पक्ष नहीं हो सकता- राजीव चंद्रशेखर
राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आईटी नियमों में किए गए संशोधन कल से लागू हो गए हैं। हमारा मिशन इंटरनेट को खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है। संशोधित नियमों के अनुसार, मध्यस्थ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी गैरकानूनी सामग्री आनलाइन पोस्ट न की जाए। इंटरनेट गलत सूचनाओं का पक्ष नहीं हो सकता।
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'नए नियम पहले की कमियों को दूर करते हैं'
संशोधित आईटी नियमों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए नियम पहले से मौजूद कमियों को दूर करते हैं। आपराधिक, अवैध, भड़काऊ सामग्री और किसी भी गलत सूचना को अपलोड करने के लिए बिचौलियों के प्लेटफार्म का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान बिचौलियों द्वारा किया जाना चाहिए, विशेष रूप से मुक्त भाषण, स्वतंत्रता और गैर-भेदभाव से संबंधित लेखों पर। उपयोगकर्ता और मध्यस्थ की जवाबदेही को मजबूत करने के लिए हम एक शिकायत अपीलीय मंच लाए हैं।
सरकार ने ट्विटर को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का दिया निर्देश
गौरतलब है कि जुलाई में भारत सरकार ने ट्विटर को कुछ आपत्तिजनक सामाग्री हटाने का निर्देश दिया था। यह मामला कोर्ट में भी गया था, जहां ट्विटर के अधिकारी कुछ सामग्री हटाने पर सहमत हुए थे। भारत सरकार ने ट्विटर से स्वतंत्र सिख राज्य बनाने, किसानों के विरोध के बारे में गलत सूचना फैलाने और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों को गलत अर्थों में फैलाने जैसे तथ्यों को हटाने का अनुरोध किया था।
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