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CAPF जवानों के लिए शाह की बड़ी पहल, केंद्रीय बलों से पूछा- छुट्टियां दी जा रही हैं या नहीं, पेश करें रिकॉर्ड

केंद्रीय गृह मंत्री सीएपीएफ जवानों को साल में 100 दिन परिवार के साथ गुजारने का मौका देने के पक्ष में हैं। यही वजह है कि उन्‍होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को निर्देश दिया है कि वे पिछले तीन साल में जवानों को दिए गए अवकाश की सूची मंत्रालय को भेजें।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Thu, 10 Dec 2020 11:44 PM (IST)Updated: Thu, 10 Dec 2020 11:44 PM (IST)
CAPF जवानों के लिए शाह की बड़ी पहल, केंद्रीय बलों से पूछा- छुट्टियां दी जा रही हैं या नहीं, पेश करें रिकॉर्ड
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में तैनात जवानों के लिए एक बड़ी पहलकदमी की है।

नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में तैनात जवानों के लिए एक बड़ी पहलकदमी की है। उन्‍होंने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को निर्देश दिया है कि वे पिछले तीन साल में जवानों को दिए गए अवकाश की सूची बनाकर उनके मंत्रालय को भेजें। गृह मंत्री अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत जवानों को साल में कम-से-कम 100 दिन अपने परिवार के साथ गुजारने का मौका देने के पक्ष में हैं।

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अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि गृह मंत्रालय ने सभी बलों को निर्देश दिया है कि वे अवर महानिदेशक (मानव संसाधन प्रभारी) रैंक के एक अधिकारी को इस काम पर लगाए। बलों को अगले महीने के पहले सप्ताह तक जवानों की छुट्टियों के संबंध में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। केंद्रीय सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आइटीबीपी, सीआइएसएफ और एसएसबी शामिल हैं। गृह मंत्रालय का यह निर्देश उसके तहत आने वाले असम राइफल्स पर भी लागू होगा।

अधिकारियों ने बताया कि शाह ने पिछले साल शुरू की गई इस योजना की हाल ही में समीक्षा करने के बाद यह निर्देश दिया है। इस योजना के तहत बलों को सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक जवान और अधिकारी साल में कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ गुजारें। अधिकारियों की मानें तो गृहमंत्रालय की इस योजना का लक्ष्य बेहद मुश्किल हालात में लंबे-लंबे शिफ्ट में काम करने वाले बलों में तनाव को कम करना और खुशियों को बढ़ाना है।

गृह मंत्रालय ने सभी बलों से इस साल, पिछले साल और 2018 में जवानों को दी गई छुट्टियों का पूरा हिसाब मांगा है, ताकि पता किया जा सके कि गृह मंत्री का प्रस्ताव जमीनी स्तर पर लागू हो रहा है या नहीं। गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बलों से कहा गया है कि वे मंत्रालयों को अपने संख्या बल के बारे में बताएं कितने लोगों को साल में 75 अवकाश पाने का अधिकार है। यही नहीं इनमें से कितने कर्मचारियों ने अपना अवकाश लिया है।  


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