ट्विटर ने कहा, भारत सरकार से दोगुना हुई अकाउंट की जानकारी की मांग
माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कहा है कि भारत सरकार की तरफ से उसके अकाउंट के बारे में जानकारी की मांग दोगुना हो गई है।
नई दिल्ली, आइएएनएस। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कहा है कि भारत सरकार की तरफ से उसके अकाउंट के बारे में जानकारी की मांग दोगुना हो गई है। कंपनी ने कहा कि सरकार ने जनवरी से जून, 2018 के दौरान 237 अकाउंट की जानकारी मांगी थी। वहीं सरकार ने जुलाई से दिसंबर, 2018 के बीच 422 अकाउंट की जानकारी मांगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यह भी कहा कि पिछले साल की इस अवधि के दौरान भारतीय जांच एजेंसियों की तरफ से देश के कानून के उल्लंघन के आरोप में क्रमश: 355 और 667 अकाउंट को प्लेटफॉर्म से हटाने का अनुरोध किया गया।
ट्विटर की तरफ से गुरुवार को जारी 14वें द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने भारत सरकार की मांग के विपरीत 422 में सिर्फ 18 फीसद अकाउंट के बारे में सूचना मुहैया कराई। जबकि, 667 में सिर्फ दो फीसद अकाउंट को ही अपने प्लेटफॉर्म से हटाया।
कंपनी के मुताबिक भारत सरकार ने 49 अकाउंट के बारे में आपातकालीन जानकारी मांगी थी, जिसमें से सिर्फ 10 फीसद अकाउंट की जानकारी दी गई। यह नहीं भारत सरकार ने 100 अकाउंट की जानकारी संरक्षित रखने को कहा था, इसके जवाब में कंपनी ने सिर्फ 30 अकाउंट की जानकारी संरक्षित की।
ट्विटर ने कहा, 'एक वैध संरक्षण अनुरोध प्राप्त होने पर, प्रासंगिक अकाउंट के बारे में जानकारी का एक स्नैपशॉट वैध कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक 90 दिनों के लिए हम अस्थायी रूप से संरक्षित करेंगे, लेकिन खुलासा नहीं करेंगे।'
कंपनी ने कहा कि इस समय अकाउंट के बारे में जानकारी के लिए दुनिया के 86 देश की सरकारों की तरफ से उसे अनुरोध मिला है। इसमें सबसे ज्यादा 30 फीसद अनुरोध अमेरिकी सरकार की तरफ से आया है। दूसरे नंबर जापान (24 फीसद), तीसरे नंबर पर ब्रिटेन (13 फीसद) और छह फीसद अनुरोध के साथ भारत चौथे नंबर पर है।
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