चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने को लेकर शीर्ष अधिकारियों ने किया मंथन

 नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार के दर्जनभर से ज्यादा सचिवों ने सोमवार को लॉकडाउन से जुड़े रणनीतिक मसलों पर मंथन किया। लॉकडाउन से जुड़े रणनीतिक मुद्दों पर बने अधिकार प्राप्त समूह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने की। इसमें सामान्य जीवन के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शीर्ष अधिकारियों ने लॉकडाउन के विभिन्न पहलुओं और इसे हटाए जाने के बाद आगे बढ़ने के तौर तरीकों पर चर्चा की।

बैठक में लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने, क्षेत्रवार उसके प्रभाव का आकलन और मांग पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में नागरिक उड्डयन, श्रम एवं रोजगार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सूक्ष्म-लघु एवं मध्य उद्यमिता, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के सचिव शामिल थे। इनके अलावा फार्मास्यूटिकल, कृषि, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संव‌र्द्धन, उपभोक्ता मामलों, आर्थिक मामलों और उच्च शिक्षा के सचिव व रेलवे बोर्ड और नीति आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

लॉकडाउन एक साथ खत्म नहीं होगा

यह तो तय है कि देश में लॉकडाउन एक साथ खत्म नहीं होगा। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के बाद सोमवार को मंत्रियों के साथ चर्चा में भी पीएम मोदी ने यही संकेत दिया। सूत्रों के अनुसार जो एक्जिट प्लान का ड्रॉफ्ट तैयार है, उसके अनुसार राज्यों की कैटेगरी कोरोना ग्रसित लोगों की संख्या के आधार पर तय होगी। वहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर मरीजों की संख्या कितनी है। मानक का एक आधार यह भी होगा कि पिछले सात दिन में कोरोना का केस सामने आया है या नहीं। अधिक जिले वाले बड़े राज्यों और छोटे राज्यों के लिए मानकों में फेरबदल किया जाएगा।

जहां ज्यादा मामले वहां लॉकडाउन से छूट नहीं

इनमें ज्यादा सक्रिय कोरोना वाले इलाकों में लॉकडाउन से छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन जिन राज्यों में पिछले सात दिन कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया हो, वहां राहत मिल सकती है। नए केस आने की स्थिति में नए सिरे से प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। प्रमुख बात यह है कि कि 24 मार्च को पूरे देश में तीन हफ्ते के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो रही है।