सिलीगुड़ी, इरफान-ए-आजम। जी हां, अपने देश भारत का छोटा सा, प्यारा सा, सुंदर सा पहाड़ी राज्य सिक्किम आज शायद विदेश होता यदि लौह महिला इंदिरा गांधी न होतीं। इसका श्रेय भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही जाता है कि उन्होंने चारों ओर प्रकृति की सुंदरता से भरे-पूरे अतिसुंदर सिक्किम को भारत का अंग बनाया। यह 16 मई 1975 की बात है। सिक्किम में चोग्याल राजवंश के शासन का अवसान हुआ और सिक्किम आधिकारिक तौर पर 22वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य का अंग बना।

333 साल पुराना राजवंश हुआ समाप्त

कहा जाता है कि सिक्किम को भारत में शामिल किए जाने की सोच 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद शुरू हुई। वरना, इससे पहले सन् 1642 से सिक्किम चोग्याल राजवंश के अधीन था। उस राजवंश के अंतिम शासक पाल्देन ठोंडुप नामग्याल थे। वह भारत गणराज्य में सिक्किम के विलय को राजी नहीं थे। मगर, भारत की इंदिरा सरकार भी विलय के अलावा और कुछ मानने को तैयार नहीं थी। सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया। वहां की जनता ने राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र एवं भारत गणराज्य में विलय के प्रति अपना मत दिया।

तीन हफ्ते में पूरी हुई प्रक्रिया

सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया। उसी दिन यह 299-11 मत से पारित भी हो गया। 26 अप्रैल 1975 को राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया। 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने विधेयक को मंजूरी दी और सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत गणराज्य का अंग बन गया।

पहले से ही जारी थी जमीनी कोशिश

सिक्किम को भारत में शामिल कराने की कवायद धरातल पर पहले से ही शुरू कर दी गई थी। भारत की तत्कालीन इंदिरा सरकार ने इसके लिए कल-बल-छल-बुद्धि सारे दांव अपनाए थे। भारत सरकार के आदेशानुसार 6 अप्रैल 1975 को सुबह-सुबह भारतीय सेना ने राजा चोग्याल के राजमहल को चारों ओर से घेर लिया। पांच हजार भारतीय सैनिकों को राजमहल के 243 गार्डों पर काबू पाने में वक्त नहीं लगा। उसी दिन सिक्किम का आजाद देश का दर्जा समाप्त हो गया। राजा चोग्याल को उनके ही राजमहल में नजरबंद कर दिया गया। उससे बहुत पहले से ही आम जनता की भी बगावत जारी थी। जनमत संग्रह में जनता ने राजा, राजवंश व राजशाही का तीव्र विरोध किया।

बी. एस. दास थे पहले कार्यकारी

दिल्ली के म्यूनिसिपल कमिश्नर बी. एस. दास को कार्यकारी के रूप में सिक्किम सरकार की जिम्मेदारी लेने के लिए दिल्ली से सिक्किम भेजा गया। 8 अप्रैल 1975 को बी. एस. दास सिलीगुड़ी से हेलीकॉप्टर द्वारा गंगटोक पहुंचे। वहां चोग्याल के विरोधी काजी लेंडुप दोर्जी व भारतीय शासन-प्रशासन, पुलिस व सेना अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जुलूस निकाल कर दास को उनके निवास स्थान ले जाया गया।

दास पर भड़के राजा चोग्याल

बी. एस. दास 10 अप्रैल को जा कर राजा चोग्याल से मिले व बैठक की जो बड़ी कड़वी रही। राजा चोग्याल भड़क गए। उन्हें चेतावनी दी कि सिक्किम को गोवा समझने की भूल न कीजिएगा। राजा चोग्याल की चाहत थी कि सिक्किम को भूटान जैसा स्वतंत्र, प्रभुसत्ता संपन्न देश का दर्जा दिया जाए। उन्होंने बी. एस. दास से यह भी कहा कि सिक्किम में सरकार मेरी ही चलेगी। भारत ने मेरी सरकार की सेवा में आपको भेजा है। आपको हमारे संविधान के तहत काम करना होगा। किसी भ्रम में न रहिएगा और कभी भी हमें दबाने की कोशिश मत कीजिएगा। खैर, जो होना था वही हुआ।

राजा ने हस्ताक्षरित किया समझौता

राजा चोग्याल को झुकना पड़ा। आठ मई 1975 को उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किया। पर, कभी भी सिक्किम का भारत में विलय दिल से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बाहरी दुनिया से भी मदद मांगी मगर कुछ काम न आया। इधर, जब भारत की ओर से सिक्किम में चुनाव की घोषणा हुई तो राजा चोग्याल ने दक्षिण सिक्किम का दौरा करने की इच्छा जताई। उन्हें मना किया गया पर वह नहीं माने। दौरा किया पर उस दौरे ने उनका दिल तोड़ दिया। पहले जब वह कहीं जाते थे तो लोग सड़कों किनारे कतार में लगे रह कर उनका स्वागत करते थे पर इस बार उन्हें जगह-जगह उनके चित्र पर जूते लटकते दिखाई दिए।

राजा वाली पार्टी की हुई करारी हार

चुनाव में चोग्याल के समर्थन वाली नेशनलिस्ट पार्टी की बुरी हार हुई। 32 में केवल एक सीट मिली। नए सदस्य जो जीत कर आए उन्होंने चोग्याल के नाम पर शपथ लेने से इंकार कर दिया। इतना ही नहीं विधानसभा में चोग्याल के आने पर कार्यवाही में भाग न लेने की भी सदस्यों ने चेतावनी दी। अंतत: विधानसभा में चोग्याल का पत्र पढ़ कर ही काम चलाया गया और सदस्यों ने सिक्किम के नाम पर शपथ ली।

राजा को भारत ने समझाया

भारत की ओर से चोग्याल को कहा गया कि वह बाहरी दुनिया से कोई सहयोग लेने के फेर में न पड़ें। उनके राजवंश को बरकरार रखा जाएगा। उनका पुत्र ही उनका उत्तराधिकारी होगा पर उन्हें मानना पड़ेगा कि वह भारत गणराज्य के अधीन हैं। मगर, राजा चोग्याल इस बात पर अड़े थे कि सिक्किम उनका आजाद देश है और वह इसे नहीं छोड़ेंगे। 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत गणराज्य में सिक्किम विलय के बाद भी राजा चोग्याल नहीं रुके। जहां वह चीन, पाकिस्तान आदि देशों से मदद का जुगाड़ लगाते रहे वहीं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की। मगर, इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुईं। सिक्किम के भारत में विलय का चीन ने विरोध भी किया और इसकी तुलना 1968 में रूस के चकोस्लोवाकिया पर आक्रमण से कर डाली। तब, इंदिरा गांधी ने चीन को उसका तिब्बत वाला मामला याद दिलाया तो चीन शांत हुआ।

विलय के साथ ही शुरू हो गए राजा के बुरे दिन

भारत में सिक्किम के विलय के बाद से ही चोग्याल राजा पाल्देन ठोंडुप नामग्याल के बुरे दिन शुरू हो गए। एक दुर्घटना में उनके पुत्र की मौत हो गई। उनकी अमेरिकी पत्नी होप कुक भी उन्हें छोड़ कर चली गईं। बाद में भी अमेरिका चले गए। वहीं न्यूयॉर्क सिटी में 29 जनवरी 1982 को 58 वर्ष की अवस्था में उनका कैंसर के चलते निधन हो गया।

काजी लेंडुप दोर्जी बने पहले मुख्यमंत्री

भारत में सिक्किम के विलय का सबसे ज्यादा विरोध नेपाल में हुआ। मगर, भूटान ने विपरीत प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। सिक्किम के भारत संग विलय में राजनयिकों के साथ-साथ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बी. एस. दास इसके पहले मुख्य कार्यकारी हुए। काजी लेंडुप दोर्जी सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री बने। 16 मई 1975 से 18 अगस्त 1979 तक वही मुख्यमंत्री रहे। इधर, 1994 से लगातार पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। देश में लगातार सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। सिक्किम देश देश का दूसरा सबसे छोटा व सबसे कम आबादी वाला राज्य है। यदि इंदिरा गांधी सिक्किम का भारत में विलय नहीं करातीं तो शायद आज यह विदेश होता। 

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Posted By: Preeti jha

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