शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करने का मुद्दा राज्यसभा में गूंजा, सांसद बोले- दो लाख टीचर हैं तनाव में

इसके बाद कांग्रेस सदस्य प्रमोद तिवारी ने भी इस मुद्दे को रखा और कहा कि इससे देश के करीब 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के दो लाख शिक्षकों की स्थायी नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है।राज्यसभा में दोनों सदस्यों ने इस मुद्दे को विस्तार से रखा।

सीमा द्विवेदी ने कहा कि सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए टीईटी को दो साल के भीतर पास करने की अनिवार्यता से पूरी शिक्षा व्यवस्था के सामने एक संकट खड़ा हो गया है। सरकार को इस पूरे मामले में लाखों शिक्षकों के हितों को देखते हुए तत्काल जरूरी कदम उठाना चाहिए।

प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त कक्षा एक से आठवीं तक के शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए दो साल के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में इन शिक्षकों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वे असमंजस में है। सरकार को इस मामले में दखल देते हुए उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए।