राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण से शुरू होगा बजट सत्र, वीबी जीरामजी और SIR पर नहीं होगी चर्चा

SIR को लेकर भी विवाद है, जो 2025 में शुरू हुई मतदाता सूची की विशेष संशोधन प्रक्रिया है। विपक्ष (खासकर तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल) का आरोप है कि यह प्रक्रिया कुछ राज्यों (जैसे पश्चिम बंगाल, असम आदि) में अल्पसंख्यकों और प्रवासियों को प्रभावित कर रही है, जिससे चुनावी राज्यों में मतदाताओं को हटाने का खतरा है। सरकार ने कहा कि पिछले सत्र में चुनाव सुधारों पर व्यापक चर्चा हो चुकी है, इसलिए दोबारा बहस अनुचित है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश, तृणमूल की सागरिका घोष और माकपा के जॉन ब्रिटास सहित विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर विधायी एजेंडा पहले न बताने का आरोप लगाया। सागरिका घोष ने कहा, "संसद एकतरफा रास्ता नहीं है और न ही सरकार के लिए केवल नोटिस बोर्ड।" रिजिजू ने जवाब दिया कि एजेंडा राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद साझा किया जाएगा और संसद सुचारू रूप से चलाना मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने विपक्ष से हंगामा न करने की अपील की।

विपक्ष का कहना है कि वीबी-जीरामजी कानून मनरेगा की भावना को कमजोर करता है, जबकि SIR प्रक्रिया लोकतंत्र पर सवाल उठाती है। सरकार इसे विकास और सुधार बताती है। अब देखना है कि सत्र में कितनी बहस होती है या हंगामा हावी रहता है।