जलीकट्टू अध्यादेश पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई

नई दिल्ली(जेएनएन)। जलीकट्टू अध्यादेश को चुनौती देने के लिए मंगलवार को पशु अधिकार कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई करने के लिए सोमवार का समय दिया है।

पशु अधिकार कार्यकर्ता ने जलीकट्टू अध्यादेश को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है। बोर्ड के विचारों के साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने भी सहानुभूति दिखाई है। पशु अधिकार कार्यकर्ता ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन्होंने साल 2014 के सुप्रीम कोर्ट के जलीकट्टू के फैसले को विफल किया है। साथ ही कहा तमिलनाडु द्वारा बनाए गए कानून अवैध और असंवैधानिक है और शीर्ष अदालत इसे खारिज करना चाहता है।

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गौरतलब है कि विधानसभा में जलीकट्टू अध्यादेश पास होने के बाद लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। लेकिन वो अब भी इसके लिए स्थायी कानून के साथ पेटा पर प्रतिबंध लगाने भी मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पशु अधिकार कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है।

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