तमिलनाडु के पूर्व मंत्री केएन नेहरू के कई ठिकानों पर छापामारी, 634 करोड़ के घोटाले में एक्शन

बता दें कि यह छापे मद्रास हाईकोर्ट के हालिया निर्देश पर दर्ज किए गए मामले के आधार पर मारे गए हैं। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर जांच का आदेश दिया था। ED ने सबसे पहले अक्टूबर 2025 में इस अनियमितता का मामला राज्य पुलिस के सामने उठाया था।

DVAC के अधिकारी इस समय पैसे के लेन-देन के रास्ते का पता लगाने और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सबूत जुटाने के लिए विभिन्न ठिकानों पर दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की छानबीन कर रहे हैं।

केएन नेहरू ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

यह छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब इसके ठीक एक दिन पहले के.एन. नेहरू ने मद्रास हाईकोर्ट के 26 अक्टूबर के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पीटिशन (SLP) दाखिल की थी, जिसमें FIR दर्ज करने के खिलाफ उनकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई थी।

तमिलनाडु के पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य की बिगड़ती कानून-व्यवस्था, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह 'रेड शो' रचा गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि DMK के एक आम कार्यकर्ता के पैर के नाखून को भी इन छापों से डर नहीं लगेगा।