सुशील मोदी की अध्यक्षता वाला मंत्रिसमूह करेगा डिजिटल पेमेंट पर विचार

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। डिजिटल पेमेंट पर जीएसटी में छूट देने पर विचार करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने एक मंत्रिसमूह का गठन किया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाला यह मंत्रिसमूह 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा।

वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी काउंसिल की 27वीं बैठक में किए गए निर्णयों के बाद, दो मंत्रिसमूह (जीओएम) गठित किए गए हैं। पहला जीओएम डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगा। मोदी इस समूह के संयोजक हैं और इसमें गुजरात के वित्त मंत्री नितिनभाई पटेल, हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल इसके सदस्य हैं।

दूसरा जीओएम चीनी पर सेस लगाने के संबंध में हैं। असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को इसका संयोजक बनाया गया है जबकि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगतिवार, तमिलनाडु के मंत्री डी जयकुमार और केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक इसके सदस्य हैं।