भारतीय मिशनों में वीजा सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के कारण इन स्थानों पर वीजा और अन्य सेवाएं प्रदान करने में कठिनाई हो रही है।

सीजेआई ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की सहमति जताई। हाई कोर्ट ने सीपीवी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए निजी कंपनियों को दी गई निविदा रद करते हुए केंद्र को नए प्रस्ताव जारी कर नई बोलियां आमंत्रित करने का निर्देश दिया था।

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नई निविदाएं जारी कर दी गई हैं, लेकिन कोई नई एजेंसी तत्काल कामकाज शुरू नहीं कर सकती। इसके परिणामस्वरूप ऐसी सेवाएं लगभग ठप पड़ने की स्थिति में हैं।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निर्णय लेते समय केंद्र ने अज्ञात तुलनात्मक मानकों पर भरोसा किया, उद्देश्य मूल्यांकन मानदंडों के तहत अस्पष्ट कटौतियां कीं और असंगत अंकन अपनाया। ये कमियां सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समानता को चोट पहुंचाती हैं।