क्या है अपार आईडी? जिसे लागू करने के लिए सीबीएसई को निर्देश देगा सुप्रीम कोर्ट

इस संशोधन के बाद अब अभिभावकों को इस योजना से बाहर निकलने या अपनी सहमति देने से मना करने का स्पष्ट विकल्प मिलेगा।

'शिक्षा मौलिक अधिकार, 'आधार' की बाध्यता संविधान के खिलाफ'

यह पूरा मामला चार छात्रों के अभिभावकों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत शुरू की गई 12 अंकों की डिजिटल 'अपार' आईडी योजना को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया कि सरकार इसे भले ही ऐच्छिक बताती हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से बच्चों को 'आधार' और 'अपार' आईडी के बिना परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा रहा है।

उन्होंने के.एस. पुट्टस्वामी फैसले का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और किसी भी बच्चे को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, उन्होंने 'डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपी) 2023' के तहत डाटा सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया।

सीजेआई ने योजना के प्रशासनिक लाभों की सराहना करते हुए कहा कि देश की हर पहल को शक की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए; यह शैक्षणिक रिकार्ड और शिक्षक-छात्र अनुपात को बेहतर बनाने का एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सीबीएसई के परिपत्र डाटा संरक्षण अधिनियम के प्रविधानों से ऊपर नहीं हो सकते और निजता के मौलिक अधिकार का पूर्ण सम्मान किया जाना अनिवार्य है।

इसके माध्यम से छात्र किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आसानी से अपने क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। नौकरी या प्रवेश के दौरान बार-बार मूल दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होती, केवल 'अपार' आईडी से सभी रिकार्ड सत्यापित हो जाते हैं। नामांकन प्रक्रिया की सुविधा अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) और डिजीलाकर से जुड़ी होती है। नाबालिग छात्रों के लिए इसे बनवाने हेतु माता-पिता की सहमति अनिवार्य होती है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)