'इस रफ्तार पर तो घोंघा भी सवाल उठा सकता है', दीवानी मामलों की धीमी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

जस्टिस संजय करोल और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने गौर किया कि मई 2015 में शुरू हुए इस मुकदमे को जनवरी 2018 में 'वाणिज्यिक अदालतों के अधिनियम, 2015' के तहत वाणिज्यिक मुकदमे के तौर पर नया नंबर दिया गया और रजिस्टर किया गया।

शीर्ष अदालत ने फर्म की उन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया, जिनमें कहा गया था कि पेश किए जाने वाले दस्तावेज की प्रासंगिकता पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जिस दस्तावेज को पेश करने की मांग की गई थी, वे फर्म के पास ही थे।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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