नई दिल्ली। मुंबई के आदर्श सोसायटी केस में सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन शहरी विकास सचिव डीबी देशमुख ने सोसायटी को केंद्र के हवाले करने वाले आदेश पर हस्तक्षेप दाखिल किया था। जिसपर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट ने इमारत को गिराने का फैसला लिया था। जिसके खिलाफ सोसायटी के लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र को इमारत अपने कब्जे में लेने के आदेश दिए थे। देशमुख इमारत बनते वक्त सहरी विकास सचिव थे। लिहाजा इमारत में केंद्र के कब्जे में आने वाले आदेश के बाद उन्होंने हस्तक्षेप की मांग की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इमारत अपने कब्जे में लेने को कहा था। जिसके बाद से सोसायटी का इस इमारत की देख-रेख पर कोई अधिकार नही रह गया। सोसायटी की सुरक्षा से लेकर साफ सफाई तक सभी चीजें कोर्ट ने केंद्र के हाथों दे दी थी। घोटाले में फसी आदर्श सोसायटी पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।

सुरक्षा कारणों के मद्देनजर आदर्श सोसायटी की इमारत सेना के कब्जे में

Posted By: Manoj Yadav