SC का अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ आपराधिक मामले पर रोक से इनकार, कहा- उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष सुनना जरूरी
खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई पांच अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और अधिवक्ता समीर सोधी को आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को सौंपने को कहा है।
नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़े 15 साल पुराने मामले में फिलहाल कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह इस मामले में दोषसिद्धि और सजा हटाने की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष सुने बगैर कोई सुनवाई नहीं करेगा।
अदालत पांच अप्रैल को करेगी अगली सुनवाई
खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई पांच अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और अधिवक्ता समीर सोधी को आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को सौंपने को कहा है। साथ ही इस मामले की सुनवाई आगामी पांच अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। तन्खा ने कहा कि अब्दुल्ला आजम खां अपराध के समय नाबालिग थे इसलिए उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए।
क्या कहा खंडपीठ ने
इस पर खंडपीठ ने कहा कि माफ कीजिए, हमें राज्य सरकार का भी पक्ष सुनना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान तन्खा ने कहा कि खां अपराध के समय नाबालिग थे और हाई कोर्ट ने सत्र अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाकर गलती की है। सोधी के जरिये दायर की गई याचिका में खां ने 17 मार्च के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। साथ ही तीन हफ्ते में राज्य सरकार से जवाब लेने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि सुनवाई अदालत ने 13 फरवरी को उन्हें आइपीसी की धारा 353 और 341 के तहत दो साल की साधारण कैद के साथ ही दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।