'मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को सर्वोपरि रखें अदालतें', तलाक से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए 1986 में बनाए गए कानून की व्याख्या करते समय समानता, गरिमा और स्वायत्तता को सर्वोपरि रखना जरूरी है।

अदालत ने कहा कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पितृसत्तात्मक भेदभाव हकीकत है, इसलिए कानून की व्याख्या महिलाओं के वास्तविक जीवन अनुभवों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को एसी ने किया रद

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ यह तय कर रही थी कि क्या विवाह के समय महिला के पिता द्वारा दिए गए सामान या दूल्हे को दी गई वस्तुएं तलाक के बाद महिला को वापस मिल सकती हैं। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया, जिसने पूर्व पति को इन वस्तुओं को लौटाने से राहत दे दी थी। महिला ने 1986 के मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम की धारा तीन के तहत 17.67 लाख से अधिक की संपत्ति की वापसी की मांग की थी।