सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा सचिव को भेजा नोटिस, शिक्षण संस्थानों के नियमन में लापरवाही पर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट की यह कार्यवाही उसके 11 मई के आदेश से जुड़ी है, जिसमें उसने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सामने 10 फरवरी, 2026 को दी गई उपाध्याय की अर्जी पर गौर करने के बाद उनकी रिट याचिका का निपटारा कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने उस समय रिट याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार करते हुए केंद्र को तय समय में अर्जी पर फैसला लेने का निर्देश दिया था और याचिकाकर्ता को अर्जी पर फैसले का इंतजार करने को कहा था।

अवमानना याचिका में उपाध्याय ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद संबंधित अधिकारी ने उनकी अर्जी पर कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 30(1) के दायरे के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें यह बात शामिल है कि यह अनुच्छेद 19(1)(जी) को ही खास तौर पर दोहराता है और धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थान अनुच्छेद-26 के तहत आते हैं।

अपनी अवमानना याचिका में उपाध्याय ने दावा किया कि उन्होंने जनवरी में उत्तर प्रदेश के कई सीमावर्ती जिलों का दौरा किया और वहां कई ऐसे संस्थान पाए जिनका न तो पंजीकरण हुआ था और न ही उन्हें मान्यता मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के सीमावर्ती जिलों में ऐसे बिना पंजीकरण और बिना मान्यता वाले संस्थानों की "भारी संख्या में बढ़ोतरी" हुई है।

(समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)

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