नई दिल्ली, प्रेट्र सुप्रीम कोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति हासिल करने के लिए बोर्ड छात्रों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1,200 रुपये तक शुल्क ले रहा है।

जस्टिस रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा और केएम जोसेफ की पीठ ने बोर्ड को नोटिस का जवाब देने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है। याचिका के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा था कि सीबीएसई को ईमानदारी से उसके 2011 के आदेश का पालन करना चाहिए।
उस आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) के तहत जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति हासिल करना छात्रों का मौलिक और कानूनी अधिकार है। याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सीबीएसई जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति हासिल करने के लिए 10वीं और 12वीं के छात्रों से क्रमश: 1,000 और 1,200 रुपये शुल्क ले रहा है।

 

Posted By: Arun Kumar Singh