दिहाड़ी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिए जाने वाली याचिका पर SC में सुनवाई, केंद्र को नोटिस जारी

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस को लेकर लागू लॉकडाउन के चलते दिहाड़ी मजदूरों को तत्काल न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले पर 7 अप्रैल को फिर सुनवाई करेगा।

बता दें कि समाज सेवी हर्ष मांदर और अंजली भारद्वाज की तरफ से इस मामले में याचिका फाइल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अब कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 7 अप्रैल को करेगा।

लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को दें सामाजिक सुरक्षा: स्वास्थ्य मंत्रालय

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि प्रवासी लॉकडाउन की स्थिति में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संकट से गुजर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कभी-कभी, प्रवासी मजदूरों स्थानीय समुदाय के उत्पीड़न और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। यह सब सामाजिक सुरक्षा की मांग को मजबूत करता है।' इसमें आगे कहा गया है कि प्रवासी श्रमिकों को अस्थाई आश्रयों में कुछ दिन बिताने के लिए ले जाया जाता है, जिनमें आइसोलेशन वार्ड भी शामिल हैं। बता दें कि प्रवासी श्रमिकों के सामने भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रमित होने का डर और मजदूरी का नुकसान होने व परिवार को लेकर चिंता होती है।

गौरतलब है कि 21 दिन के लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है। देश में कई लोग पैसे खत्म होने पर पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े। कई मकान मालिकों ने दिहाड़ी मजदूरों को किराया दिए बिना रहने से इनकार कर दिया है, ऐसे में जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तो वो लोग पैदल हीअपने घरों की तरफ निकल पड़े।

गौरतलब है कि देश में अब तक कोरोना वायरस के 2300 मामलों की पुष्टि की जा चुकी हैं और गुरुवार को एक ही दिन में 342 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं राजस्थान में COVID-19 के 14 नए मामले दर्ज किए गए हैं जिसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या 2300 पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1169 मौतें होने से हड़कंप मच गया है।