आपदा प्रबंधन पर केंद्र व राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआइएल) पर केंद्र सरकार और आपदा राहत एजेंसियों को नोटिस जारी किए हैं। हाल में जलप्रलय झेलने वाले उत्तराखंड समेत कुछ राज्यों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

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न्यायमूर्ति एके पटनायक के नेतृत्व वाली पीठ ने एनजीओ फाउंडेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज की ओर से दाखिल पीआइएल पर सोमवार को ये नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता के वकील रवि मेहरोत्रा ने शीर्ष अदालत से कहा कि उत्तराखंड में जलप्रलय से हुई तबाही ने आपदा से निपटने की हमारी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। ऐसे में सरकार द्वारा बनाए गए कानून को जल्द से जल्द लागू कराए जाने और सख्ती से अमल में लाने की जरूरत है।

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