न्यायिक सुधार पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली। न्यायिक सुधार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।

याचिका में देशभर में जजों की संख्या दोगुनी करने के साथ लॉ कमीशन की सिफारिशों(IJS) को लागू करने की मांग की गई है। लॉ आयोग ने सिफारिश की है कि नागरिकों को त्वरित न्याय के लिए जजों की संख्या दोगुनी की जाए।

आपकों बता दें कि मौजूदा समय में देश की विभिन्न अदालतों में करीब 3 करोड़ मामले लंबित हैं। प्रति दस लाख लोगों पर जजों की संख्या मात्र 15 है, जबकि 1987 में आई विधि आयोग की रिपोर्ट में ही प्रति दस लाख लोगों पर 50 जज करने की सिफारिश की गई थी।

इसी संदर्भ में 2014 जुलाई में विधि आयोग की 245वीं रिपोर्ट भी आई है, जिसमें निचली और ऊपरी अदालतों में 2012 तक के लंबित मामलों एवं न्यायिक अधिकारियों की संख्या एवं बैकलॉग को भरने हेतु विशेष सांख्यिकी अध्ययन एवं अनुशंसाएं भी की गई हैं, जिनका अनुपालन अभी शेष है।

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