'सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए है', CJI सूर्यकांत बोले- मुकदमेबाजी की लागत को कम करना मेरा लक्ष्य

उन्होंने कहा कि संविधान ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है ताकि कोई भी एक-दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। तीनों अंग एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए हुए हैं।

सीजेआइ ने यह कहा कि पुराने मामलों का निपटारा आवश्यक है और इसके लिए मध्यस्थता को एक प्रभावी उपाय के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुधारों की बात करते हुए कहा कि कुछ मुकदमों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने कहा- ''मैं एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए है और किसी भी सामान्य वादी को शीर्ष अदालत में पर्याप्त स्थान और समय मिलेगा। इसके लिए, मैं सूचीबद्ध किए जाने वाले मामलों की प्राथमिकता तय कर रहा हूं।'' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह यह काम अकेले नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने इस संबंध में अपना पूरा सहयोग दिया है।

सीजेआइ ने माना कि न्यायिक प्रणाली को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों का हवाला दिया। उन्होंने कहा-'' नई चुनौतियां आती रहेंगी। सबसे पहले, हमें अपनी न्यायपालिका को अपडेट करने की आवश्यकता है। हमें अपने न्यायिक अधिकारियों को नई चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में तैयार करना होगा।''

हाशिए पर पड़े समुदायों और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए

सीजेआइ ने न्यायपालिका में विविधता पर कहा कि जिस तरह से समाज विकसित हुआ है और जिस तरह से देश आगे बढ़ा है, उसमें भारतीय न्यायिक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सामुदायिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अब विभिन्न क्षेत्रों से न्यायाधीशों को लाने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। हमने हमेशा यह प्रयास किया है कि हाशिए पर पड़े समुदायों और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस बात पर भी जोर दिया कि मध्यस्थता एक बहुत प्रभावी साधन साबित हो रही है तथा दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है।

भारी लोकतंत्र और न्याय प्रणाली का भविष्य उज्ज्वल

चीफ जस्टिस ने कहा कि जहां तक न्याय में समयसीमा का सवाल है तो जिला न्यायपालिका को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और न्याय प्रदान करने की प्रणाली दोनों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। उन्होंने कहा- ''कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला, भारतीय लोग संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध हैं। दूसरा, भारतीय कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध हैं और तीसरा, भारतीय लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं।''

क्रीमीलेयर से जुड़े निर्णय के लिए मुझे अपने समुदाय की ही आलोचना झेलनी पड़ी : पूर्व सीजेआइ गवई

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण में क्रीमीलेयर सिद्धांत को लागू करने के अपने निर्णय के लिएउन्हें अपने समुदाय से ही आलोचना का सामना करना पड़ा था।

हाल ही में मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस गवई ने मुंबई विश्वविद्यालय में ''समान अवसर को बढ़ावा देने में सकारात्मक कार्रवाई की भूमिका '' पर व्याख्यान दिया। आंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए जस्टिस ने कहा कि यह प्रतिष्ठित नेता न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि इसमें निहित सकारात्मक कार्रवाई के भी वास्तुकार थे।

क्रीमीलेयर सिद्धांत को स्पष्ट किया गया था

उन्होंने कहा कि आंबेडकर का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय लाना था न कि केवल औपचारिकता। उन्होंने कहा कि इंद्र सवहनी मामले में क्रीमीलेयर सिद्धांत को स्पष्ट किया गया था और उन्होंने स्वयं भी इसे अनुसूचित जातियों पर लागू करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न हैं, उन्हें आगे लाभ नहीं मिलना चाहिए।