सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली के सेंट्रल रिज से हटाए जाएंगे बाहरी प्रजाति के 13 हजार पेड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जायमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने रिज में निर्माण, सफाई, खुदाई और पेड़ काटने पर रोक लगाने के अपने निर्देशों के कथित उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग की इस बात को मान लिया कि नीम, बरगद, पीपल, जामुन और अमलतास जैसी देसी प्रजातियों के विकास के लिए विलायती कीकर (प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा), बबूल (वचेलिया निलोटिका) और यूकेलिप्टस जैसी प्रजातियों को हटाना जरूरी है।

यह आदेश हाई कोर्ट के 20 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली वन विभाग की याचिका पर आया। अवमानना याचिका लेफ्टिनेंट कर्नल (रिटायर्ड) सर्वदमन सिंह ओबेराय ने दायर की थी, जो अरावली बचाओ सिटिजन मूवमेंट के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं।