अरुण जेटली मानहानि मामले में केजरीवाल को 'सुप्रीम' झटका, याचिका खारिज
जेटली ने उच्च न्यायालय में दस करोड़ रूपए के हर्जाने का दावा करते हुये दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर करने के अलावा 21 दिसंबर, 2015 को निचली अदालत में केजरीवाल और आप पार्टी के पांच
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की याचिका आज खारिज कर दी। यह मुकदमा निचली अदालत में लंबित है। न्यायमूर्ति पी सी घोष और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने याचिका खारिज करते हुये कहा कि साक्ष्य कानून के तहत दीवानी कार्यवाही में सुनाया गया फैसला आपराधिक मामले पर बाध्यकारी नहीं है।
पीठ ने कहा, ‘‘हमने फैसले देखे हैं। हम दिल्ली उच्च न्यायालय और निचली अदालत के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए मौजूदा याचिका खारिज की जाती है।’’ केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय दीवानी कार्यवाही में फैसला सुनाता है तो अधीनस्थ अदालत को उस मामले में कानून का अनुसरण करना होगा जो उन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित हैं।
उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया ओर कहा कि उच्च न्यायालय में दीवानी कार्यवाही जारी रहेगी।
उच्च न्यायालय ने 19 अक्तूबर को निचली अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि के मामले की कार्यवाही पर रोक के लिये दायर याचिका यह कहते हुये खारिज कर दी थी कि उच्च न्यायालय में दीवानी मानहानि का मुकदमा जारी रखने में कुछ भी गैरकानूनी नहीं है।
जेटली ने उच्च न्यायालय में दस करोड़ रूपए के हर्जाने का दावा करते हुये दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर करने के अलावा 21 दिसंबर, 2015 को निचली अदालत में केजरीवाल और आप पार्टी के पांच अन्य नेताओं राघव चडढा,कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक बाजपेयी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत भी दायर की है।
इसमें आरोप लगाया गया है कि इन सभी ने दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन विवाद में उनकी मानहानि की है। निचली अदालत में सात अप्रैल को केजरीवाल और अन्य सभी इस मामले में पेश हुये थे। इसके बाद अदालत ने सभी को जमानत दे दी थी।