CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून की वैधता पर SC का फैसला बंटा, क्या है पूरा मामला?

फैसला सुनाते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि यह एक बंटा हुआ फैसला था, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच की राय बंटी हुई थी। जस्टिस दत्ता ने कहा कि याचिकाओं पर पांच दिनों से ज्यादा समय तक सुनवाई हुई थी और संस्थागत एकजुटता के हित में कोर्ट का एक ही राय रखना बेहतर होता।

बेंच ने माना कि इस बात की जांच करने के लिए कि क्या 'कॉन्स्टिट्यूशन बेंच' को मामला भेजना सही है या नहीं, अगर इसे 3 जजों की बेंच को भेजा जाता है तो कार्यवाही में बेवजह देरी होगी।

हालांकि, उन्होंने माना कि बेंच अलग-अलग नतीजों पर पहुंची थी, इसलिए उन्हें ज्यादा विस्तार से अपनी राय लिखनी पड़ी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक ढांचा इस सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार व्यक्तियों के बजाय कानूनों से चलती है और सत्ता का इस्तेमाल करने वाले भी कानून के दायरे में रहते हैं।

जस्टिस दत्ता ने कहा कि किसी न्यायिक राय के महत्व को सिर्फ उस समय के विवाद के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की टिप्पणियों का असर मौजूदा मामले से कहीं आगे तक हो सकता है। खास तौर पर जजों की नियुक्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है।

उनके मुताबिक, यह दावा कि जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं एक मिथक है। इसे कुछ खास हितों और मकसद से फैलाई गई बातों के जरिए बढ़ावा दिया गया है और अक्सर भारत में जजों की नियुक्ति से जुड़े विवादित फैसलों का हवाला देकर ऐसा किया जाता है।

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