महिला वकीलों के बार रूम के लिए फंड आवंटित करे राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्य बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने अदालतों में महिला वकीलों के लिए बार रूम की कमी पर नाराजगी जताई।

पीठ ने कहा, सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि महिला वकीलों को सभी सुविधाओं से युक्त अलग महिला बार रूम दिया जाए। यह अनिवार्य है। इसके लिए अतिरिक्त धन या जमीन की जरूरत हो, तब भी इसका पालन करना होगा। जो भी जरूरी हो, वह किया जाना चाहिए।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की।शीर्ष अदालत महिला वकीलों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में देश की अदालतों, न्यायाधिकरणों और आयोगों में महिला वकीलों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया गया था।

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