दार्जिलिंग पर केंद्र को ताजा रिपोर्ट नहीं भेज रही बंगाल सरकार
गृहमंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आठ जून को हिंसक झड़पों के शुरू होने के तत्काल बाद ही गृहमंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली थी।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। पश्चिम बंगाल सरकार दार्जिलिंग में गोरखा आंदोलन के ताजा हालात से अवगत कराने से बचने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल की ओर से अभी तक 13 जून तक के हालात की रिपोर्ट केंद्र को मिली है। इसके बाद की स्थिति के बारे में केंद्र के पास आधिकारिक जानकारी नहीं है। ममता बनर्जी सरकार दार्जिलिंग में हिंसक प्रदर्शनों के लिए जनमुक्ति मोर्चा के साथ-साथ भाजपा को भी जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही है।
गृहमंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आठ जून को हिंसक झड़पों के शुरू होने के तत्काल बाद ही गृहमंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली थी। लेकिन रिपोर्ट भेजने के बजाय राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद के लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की मांग की। जिसे पूरा कर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से पहली रिपोर्ट दो दिन पहले आई है। लेकिन इस रिपोर्ट में गोरखा आंदोलन के मूल कारणों के बजाय सिर्फ हिंसक झड़पों और पुलिस की ओर की गई कार्रवाई का ब्यौरा भर है। रिपोर्ट में हिंसक झड़पों के लिए पूरी तरह से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को जिम्मेदार ठहराया गया है।
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हालात पर राज्य की ताजा रिपोर्ट का उन्हें अब भी इंतजार है और वहां शांति स्थापित करने में केंद्र हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। लेकिन राज्य सरकार को इसके बारे में साफ-साफ केंद्र को बताना होगा। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह अपनी ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत और गोरखा नेताओं से शांति की अपील कर चुके हैं।
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