मकान की रजिस्ट्री कराने वालों को राहत, कर्नाटक सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में किया छूट का एलान
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदीयुरप्पा की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया है।
बेंगलुरु, पीटीआइ। किफायती आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को 35 लाख रुपये तक की लागत वाले नए अपार्टमेंट पर स्टैंप शुल्क में कटौती करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बीएस येदीयुरप्पा की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया है।
स्टैंप और पंजीकरण विभाग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग के दौरान ही यह निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि 20 लाख रुपये से कम की लागत वाले अपार्टमेंट पर स्टैंप शुल्क को मौजूदा पांच फीसद से घटाकर दो फीसद कर दिया जाए।
इसके अलावा, 21 लाख से 35 लाख रुपये की लागत वाले अपार्टमेंट पर स्टैंप शुल्क पांच फीसद से घटाकर तीन फीसद किया जाएगा।
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020-21 में COVID-19 के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से स्टाैंप और पंजीकरण विभाग अपने राजस्व लक्ष्य से 3,524 करोड़ रुपये कम हो सकता है। 2020-21 के लिए राजस्व लक्ष्य 12,655 करोड़ रुपये है।
गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है, जिसकी अवधि 31 मई है। चौथे चरण में सरकार ने नागरिकों को कुछ रियायतें भी दी हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य में बस और बाकी सुविधाएं शुरु करने के लिए राज्य सरकारों को स्वंय फैसला लेने की छूट दी है।
साथ ही यह भी बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के डेढ़ लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस वक्त देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,51,767 हो गई है। वहीं अभी तक 64,425 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि अब तक कुल 4337 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा देश में इस वैश्विक महामारी के 83,004 एक्टिव केस हैं।