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लोकसभा अध्यक्ष ने चाको को हटाने की मांग ठुकराई

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति [जेपीसी] के अध्यक्ष पद से पीसी चाको को हटाने की विपक्ष की मांग पूरी तरह ठुकरा दी है। इसके बजाय उन्होंने सलाह दी है कि दोनों पक्ष आपस में मिल-जुल कर मतभेद सुलझा लें। हालांकि दोनों में कोई भी पक्ष इस सलाह पर अमल करने के मूड म

By Edited By: Published: Thu, 02 May 2013 08:22 PM (IST)Updated: Thu, 02 May 2013 08:56 PM (IST)
लोकसभा अध्यक्ष ने चाको को हटाने की मांग ठुकराई

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति [जेपीसी] के अध्यक्ष पद से पीसी चाको को हटाने की विपक्ष की मांग पूरी तरह ठुकरा दी है। इसके बजाय उन्होंने सलाह दी है कि दोनों पक्ष आपस में मिल-जुल कर मतभेद सुलझा लें। हालांकि दोनों में कोई भी पक्ष इस सलाह पर अमल करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा।

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चाको के बारे में मिली विपक्ष के 15 सदस्यों की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई करने में असमर्थता जताई है। उन्होंने सदस्यों को इस मामले में नसीहत देते हुए कहा है कि 'संसद ने उनमें भरोसा जताते हुए इस मामले की जांच सौंपी थी। एक-दूसरे पर आरोप लगाने से उस भरोसे को ठेस पहुंचती है। इसलिए बेहतर होगा कि अध्यक्ष और सदस्य आपसी मतभेद को दूर करें और संसद ने उन्हें जो रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी है, उसे पूरा करें।'

उन्होंने यह भी कहा है कि इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण भी अध्यक्ष को पद से हटाया जाना मुमकिन नहीं होगा। समिति के सदस्यों के पत्र पर उन्होंने दुख भी जताया। जेपीसी के 15 सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख कर मांग की थी कि चाको को समिति की अध्यक्षता से हटाया जाए। इसमें हाल तक संप्रग के सदस्य रहे द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हैं।

इसी तरह मीरा कुमार ने कांग्रेस सदस्यों की उस मांग को भी ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने भाजपा के जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा और रविशंकर प्रसाद को जेपीसी की बैठकों में भाग लेने से रोकने की मांग की थी। कांग्रेसी सदस्यों ने कहा था कि चूंकि ये तीनों पूर्व की राजग सरकार में मंत्री रहे हैं, इसलिए इन्हें जांच समिति में रहने का हक नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में पहले भी विचार हो चुका है और इन सदस्यों को समिति से अलग करने की जरूरत नहीं समझी गई है।

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