बालू घाटों की नीलामी को लेकर हेमंत को राजद का अल्टीमेटम
झारखंड में बालू घाटों के विवाद से हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस विवाद को लेकर राजद के दो मंत्री और तीन विधायकों ने मंगलवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। वह दोपहर 3 बजे एक बार फिर उनसे मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि सोरेन सरकार में शामिल राजद ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अल्टीमेटम दिया था कि अगर पंचायतों को बालू घाटों का अधिकार नहीं सौंपा गया तो राजद सरकार गिरा देगा। पार्टी के
रांची [जागरण ब्यूरो]। झारखंड में बालू घाटों के विवाद से हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस विवाद को लेकर राजद के दो मंत्री और तीन विधायकों ने मंगलवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। वह दोपहर 3 बजे एक बार फिर उनसे मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि सोरेन सरकार में शामिल राजद ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अल्टीमेटम दिया था कि अगर पंचायतों को बालू घाटों का अधिकार नहीं सौंपा गया तो राजद सरकार गिरा देगा। पार्टी के चार विधायकों ने इस मसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सचिवालय में मुलाकात की और विस्तार से अपना पक्ष रखा।
राजद ने दी हेमंत सरकार को गिराने की धमकी
मुख्यमंत्री से मुलाकात के पूर्व मंत्री अन्नपूर्णा देवी के कक्ष में मंत्री सुरेश पासवान, विधायक संजय सिंह यादव, जनार्दन पासवान और संजय प्रसाद यादव ने बैठक की। इसमें बालू घाटों की नीलामी कराने का पुरजोर विरोध किया गया। राजद नेताओं ने कहा कि सरकार का बाहरी कंपनियों को नीलामी का अधिकार सौंपना सरासर गलत है और बालू उठाव का पूरा अधिकार पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए। बताते हैं कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद के निर्देश पर सारे विधायक सक्रिय हुए हैं। गौरतलब है कि राजद प्रमुख चारा घोटाले के एक मामले में यहां सजायाफ्ता हैं और राज्य की राजनीति को वे नजदीक से देख-परख रहे हैं। बालू को लेकर मचे हाहाकार की जानकारी उनके कान तक पहुंची तो उन्होंने विधायकों को निर्देश दिया कि हर स्तर पर इसका विरोध हो। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद हुसैनाबाद के राजद विधायक सह पार्टी के प्रधान महासचिव संजय सिंह यादव ने कहा कि राजद किलो के भाव बालू नहीं बिकने देगा। सरकार गरीबों का हक मार रही है। राजद ने राज्य के विकास के लिए सरकार को समर्थन दिया है। अगर बालू घाटों की नीलामी का अधिकार पंचायतों को नहीं सौंपा गया तो पार्टी राज्य सरकार से समर्थन वापस ले लेगी।
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