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सोनू सूद ने छह साल के बच्चे के लिवर प्रत्यारोपण में की आर्थिक मदद, करीब 20 लाख रुपये का आया खर्च

हर्षवर्धन की मां ने कहा एक महीने पहले डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे बेटे का लिवर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसका आपरेशन कराना होगा जिसका खर्च करीब 20 लाख रुपये के आसपास होगा। इलाज नहीं होने पर उसकी जान पर खतरा है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Mon, 16 Nov 2020 10:02 PM (IST)Updated: Mon, 16 Nov 2020 10:02 PM (IST)
सोनू सूद ने छह साल के बच्चे के लिवर प्रत्यारोपण में की आर्थिक मदद, करीब 20 लाख रुपये का आया खर्च
आम लोगों के बीच सोनू सूद एक रियल हीरो के रूप में उभरे हैं

हैदराबाद, एएनआइ। कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी कामगारों के मददगार के रूप में चर्चित रहे अभिनेता सोनू सूद ने छह साले के बच्चे हर्षवर्धन की भी मदद की है। हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में इस बच्चे का लिवर प्रत्यारोपण कराया गया है। अभिनेता बच्चे के परिवार की मदद में आगे आए और आपरेशन का खर्च वहन किया। बच्चे की मां ने बताया कि छह माह से ही वह बीमार चल रहा था।

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हर्षवर्धन की मां ने कहा, 'एक महीने पहले डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे बेटे का लिवर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसका आपरेशन कराना होगा जिसका खर्च करीब 20 लाख रुपये के आसपास होगा। इलाज नहीं होने पर उसकी जान पर खतरा है।'

बच्चे की मां ने कहा, सोनू सूद की मदद को हम आखिरी सांस तक नहीं भूल सकते 

बच्चे की मां ने कहा कि परिवार ने मुख्यमंत्री कोष और आरोग्यश्री योजना से मदद मांगी, लेकिन नहीं मिली। उन्होंने आगे बताया, 'शूटिंग में व्यस्त रहने के बावजूद सोनू सर ने हमसे मुलाकात की और पूरा इलाज कराने का वादा किया। उन्होंने आपरेशन का पूरा खर्च वहन किया। वह दयालु प्रकृति के हैं और हम आखिरी सांस तक उनकी मदद को नहीं भूल सकते। हमें उम्मीद है कि वह भविष्य में भी इसी तरह जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे।'

पंजाब के स्टेट आइकन नियुक्त किए गए सोनू सूद

सोनू सूद कोरोना महामारी की शुरूआत में आम जनता के लिए रियल हीरो के रूप में उभरे हैं। वहीं, सामाजिक कामों को लेकर युवा वर्ग में खासे चर्चा में आए फिल्म अभिनेता सोनू सूद को भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया है। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. एस करुणा राजू ने बताया कि सोनू सूद को स्टेट आइकन नियुक्त करने के लिए पंजाब मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय द्वारा भारतीय चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था और इसकी मंजूरी मिल गई है। 


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