सोनिया मनरेगा से तो खुश पर योजना में भ्रष्टाचार से खफा
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा का जमकर बखान करते हुए कहा है कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योजना काफी मुफीद साबित हुई है। अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ ही इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। दूसरी हरितक्रांति के सपने साकार करने में इस योजना की बड़ी भूमिका होगी। मनरेगा के ि
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा का जमकर बखान करते हुए कहा है कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योजना काफी मुफीद साबित हुई है। अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ ही इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। दूसरी हरितक्रांति के सपने साकार करने में इस योजना की बड़ी भूमिका होगी। मनरेगा के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गहरी नाराजगी भी जताई। उन्होंने इस पर अंकुश के उपाय बताते हुए कहा, प्रभावी सामाजिक आडिट और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनरेगा में पारदर्शिता लाई जा सकती है।
सोनिया ने मनरेगा दिवस पर आयोजित एक समारोह में शनिवार को कहा,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम [मनरेगा] के प्रभाव से ही नक्सल प्रभावित जिलों में अनुसूचित जाति के लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, लेकिन वहां इसे और मजबूती से लागू किया जाना चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास के लिए मनरेगा की भूमिका अहम है। योजना से गरीब तबके, छोटे किसान और भूमिहीनों को फायदा मिला है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी है।
मनरेगा में महिलाओं की हिस्सेदारी 47 फीसद रही है, उन्हें पुरुषों के बराबर मजदूरी मिल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई बुनियादी ढांचे तैयार हुए हैं। भूमि सुधार के साथ जल संरक्षण होने से कृषि की उत्पादकता बढ़ी है। कई परोक्ष लाभ भी हुए हैं। 80 फीसद मजदूरी बैंक व डाकघर खातों में जमा होती हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण [डीबीटी] में मनरेगा के खाते काफी मुफीद साबित होंगे। इन खातों में नगद सब्सिडी जमा कराई जाएगी। सिंह ने कहा,यूपीए सरकार समग्र विकास को अहमियत देती है। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी से बेहतर शासन और योजना में पारदर्शिता आएगी। गत एक साल में इस योजना में कई ऐसे काम जोड़े गए हैं, जिससे कृषि उत्पादकता को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा, वे पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के प्रयोगों पर गौर करें।
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