सिम कार्ड के दुरुपयोग पर जेल के साथ लगेगा 50 लाख का जुर्माना, दूरसंचार विभाग की चेतावनी

हाल ही में छत्तीसगढ़ में फर्जी सिम कार्ड मिलने के बाद दूरसंचार विभाग (डाट) ने यह कदम उठाया है। दूसरों के दस्तावेजों के जरिये हासिल किए गए सिम कार्डों का इस्तेमाल अधिकांश अवैध गतिविधियों में किया जाता है।

दूरसंचार विभाग के अनुसार, राज्य में एक प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) एजेंट ने नागरिकों के पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके बिना उनकी जानकारी या सहमति के यानी धोखाधड़ी से 25 सिम कार्ड सक्रिय किए।

विभाग ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टेलीकाम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर पीओएस एजेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया, उस आउटलेट को भविष्य में मोबाइल कनेक्शन जारी करने से हमेशा के लिए रोक दिया गया।

विभाग ने बताया कि इन 25 मोबाइल नंबरों की जांच डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म (डीआइपी) के माध्यम से की गई, जो डाट द्वारा संदिग्ध दूरसंचार गतिविधियों का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। संभावित धोखाधड़ी के रूप में पहचाने गए मोबाइल कनेक्शनों को पुनः सत्यापन के लिए रखा गया। लेकिन यह नंबर सत्यापन प्रक्रिया में विफल रहे। इसके चलते उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया।

डाट ने सार्वजनिक सलाह जारी करते हुए दोहराया कि धोखाधड़ी से सिम कार्ड जारी करना, टेलीकाम आइडेंटिफायर का दुरुपयोग और इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (आइएमईआइ) नंबरों में छेड़छाड़ करना दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत गंभीर अपराध हैं। विभाग ने कहा कि ऐसे उल्लंघनों के लिए तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक के वित्तीय दंड हो सकते हैं।

दूरसंचार विभाग की यह एडवाइजरी साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में टेलीकाम संसाधनों के गलत इस्तेमाल को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जारी की गई है। देशभर में मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं के तेजी से विस्तार के साथ अधिकारियों ने नागरिकों की सुरक्षा और संचार नेटवर्क की अखंडता बनाए रखने के लिए दूरसंचार नियमों के सख्त अनुपालन की जरूरत पर जोर दिया है। (समाचार एजेंसी IANS के इनपुट के साथ)