कलेक्टर ने किसानों से कहा, ज्यादा बोला तो जेल में डाल दूंगा
बारिश और ओलावृष्ट से परेशान किसानों को राजस्थान स्थित श्रीगंगानगर जिले के कलेक्टर ने मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर जमकर धमकाया। कहा कि 'ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है..। अब तक तो जेल
जयपुर। बारिश और ओलावृष्ट से परेशान किसानों को राजस्थान स्थित श्रीगंगानगर जिले के कलेक्टर ने मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर जमकर धमकाया। कहा कि 'ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है..। अब तक तो जेल में डाल देता तुमको।' किसानों का दोष सिर्फ इतना था कि वो अपनी चौपट हुई फसलों का मुआवजा मांगने गए थे।
श्रीगंगानगर जिले के हताश किसान खराब हुई फसल का सर्वे कराकर मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान जिला कलेक्टर पीसी किशन ऐसे बिफरे की उन्होंने किसानों को जेल में डालने तक की धमकी दे दी। इससे किसानों में आक्रोश फैल गया और मंगलवार को जिलेभर में कलेक्टर के खिलाफ प्रदर्शन हुए। जिले के विधायकों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी कलेक्टर की शिकायत की। सोमवार को प्रदर्शन के बाद किसानों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिलने गया था और फसल खराब होने का हाल बयां करते हुए कहा था कि आप हमारे खेत देखो। प्रकृति ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है।
इस पर कलेक्टर ने कहा कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए 100 फीसद तक के नुकसान पर जो भी राहत होगी, दी जाएगी। लेकिन अच्छे सर्वे के सवाल पर कलेक्टर ने किसानों को लताड़ दिया। इस बारे में सम्पर्क करने पर कलेक्टर पीसी किशन ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें फटकार लगाई थी। नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर क्लेम राशि दी जाएगी। इधर, श्रीगंगानगर जिले के गांव 18 जीजी के महेश गोदारा का कहना है कि चार दिन पहले हुई ओलावृष्टि से पकी-पकाई सरसों, गेहूं, जौ और चने की फसल खराब हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।
समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी
इधर किसान नेता उदयपाल और पूर्व सांसद शंकर पन्नू ने कहा कि यदि एक सप्ताह में किसानों की बात नहीं सुनी गई तो फिर आंदोलन शुरू होगा। इधर भाजपा विधायक गुरजंट सिंह खेत से खराब फसल काटकर विधानसभा ले आए। उन्होंने सदन में फसल लहराई। वहीं राज्य के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की रिपोर्ट 20 मार्च तक आ जाएगी उसके आधार पर सरकार किसानों का सहयोग करेगी।
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