सीक्रेट गुफा, रूस से दोस्ती और... ईरान संकट के बीच बेफिक्र भारत, कैसे टला ऊर्जा संकट?

हालांकि भारत ने पहले से बनाई गई रणनीति और 'इंडिया फर्स्ट' नीति के कारण खुद को बड़े ऊर्जा संकट से काफी हद तक सुरक्षित रखा है। जहां पड़ोसी पाकिस्तान में संकट जैसी स्थिति बताई जा रही है, वहीं भारत भूमिगत तेल भंडारण और कई देशों से आयात के कारण अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है।

रसोई गैस यानी एलपीजी की उपलब्धता 25 से 30 दिनों तक बनी रह सकती है, जबकि उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली एलएनजी का भंडार लगभग 10 दिनों का है। सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त आयात और रणनीतिक भंडार के जरिए आपूर्ति को बनाए रखा जा सकता है।

इन भूमिगत भंडारों की खासियत यह है कि ये ड्रोन या मिसाइल हमलों से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहते हैं और प्राकृतिक आपदाओं का असर भी कम पड़ता है। अभी तक सरकार ने इन भंडारों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन संकट की स्थिति में यह सुरक्षा कवच का काम कर सकते हैं।

अब भारत के करीब 70 प्रतिशत तेल आयात ऐसे समुद्री मार्गों से हो रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर निर्भर नहीं हैं, जबकि पहले यह हिस्सा करीब 50-55 प्रतिशत था।मभारत की ऊर्जा रणनीति में रूस से आयात होने वाला तेल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इसके अलावा अफ्रीकी देशों से भी आपूर्ति बढ़ाई गई है। अंगोला से मार्च के पहले 10 दिनों में लगभग 34 लाख बैरल तेल आयात किया गया, जबकि कांगो गणराज्य से करीब 19 लाख बैरल तेल खरीदा गया।

एलपीजी भंडारण भी मददगार

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है और देश में हर साल लगभग 3.13 करोड़ टन एलपीजी की खपत होती है। सरकार ने आपात शक्तियों का उपयोग करते हुए घरेलू एलपीजी उत्पादन करीब 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। हालांकि इससे होटल और रेस्तरां के लिए इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडरों की कमी देखी जा रही है।

एलपीजी के लिए भी भारत ने भूमिगत भंडारण सुविधाएं बनाई हैं। मंगलुरु में करीब 500 मीटर गहराई पर 80,000 टन क्षमता का भंडार है, जबकि विशाखापत्तनम में 60,000 टन क्षमता का दूसरा भंडार मौजूद है। सरकार भविष्य में ऐसे और भंडार बनाने की योजना पर भी विचार कर रही है।

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