'हिंसा की शिकार महिलाओं की चुप्पी को संदेह का आधार न मानें' सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने 157 पन्नों के फैसले में कहा कि घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह पीड़िता की मां थी। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा, घर में होने वाले शोषण की सच्चाई समझने वाली अदालत को इस चाल के प्रति सावधान रहना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि शोषण करने वाले व्यक्ति को हिंसा की शिकार महिला की मजबूरियों का फायदा न मिल पाए।

पीठ ने गौर किया कि 2019 से 2021 के बीच किए गए पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार भारत में 18 से 49 वर्ष आयुवर्ग की लगभग 29.3 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने पति द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा झेलने की बात कही थी।

जिन महिलाओं ने इस तरह की हिंसा का सामना किया था, उनमें से लगभग तीन-चौथाई महिलाओं ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी।

शीर्ष अदालत ने कहा, सर्वेक्षण के आंकड़े साबित करते हैं कि शोषण के बाद महिलाओं का चुप रहना आम बात है। घटना की शिकायत न करना भी ऐसी असामान्य बात नहीं है, जिस पर शक किया जाए।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि पीड़िता की मां का व्यवहार सच्चे गवाह या मां जैसा नहीं था, क्योंकि महीनों तक दुर्व्यवहार जारी रहने के बावजूद उन्होंने न तो पुलिस से और न ही अपने परिवार से कोई शिकायत की।

पीठ ने कहा, ऐसा कोई माडल तरीका नहीं है जिसके आधार पर किसी पीड़ित या गवाह के व्यवहार को मापा जा सके और अगर वह उस पर खरा न उतरे, तो उसे झूठा करार दिया जा सके।

पीड़िता की मां का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि वह अपनी पहली शादी के बाद विधवा हो गईं, उसके पास अपनी कोई आमदनी का जरिया नहीं था। उसने दूसरी शादी की तथा अपने बच्चे को उसके घर ले आई थीं। इस घर में उसका उत्पीड़न किया गया।

वह उसी से बात कर सकती थी जिनसे बात करने के लिए पति इजाजत देता था। ऐसी स्थिति में फंसी महिला से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह मौका मिलते ही पुलिस स्टेशन चली जाएगी।

घर में उसकी जबरदस्ती थोपी गई चुप्पी को मिलीभगत मानना और साथ ही हर उस मौके पर उसके विरोध को नजरअंदाज करना जहां विरोध मुमकिन था, गलत होगा।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)