झूठी शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: थानों, अदालतों और नगर निगमों में कानूनी नतीजों के बोर्ड लगाने की मांग पर सुनवाई को राजी

याचिका में राज्य अधिकारियों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे शिकायत स्वीकार करने से पहले शिकायतकर्ता को झूठी शिकायतों, झूठे आरोपों, झूठे बयानों, गलत जानकारी और झूठे सुबूतों के लिए मिलने वाली सजा के बारे में बताएं, ताकि निर्दोष नागरिकों की बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।

उपाध्याय ने राज्य अधिकारियों को यह निर्देश देने की भी मांग की है कि वे एक शपथ-पत्र या हलफनामा लें कि शिकायत, जानकारी, बयान, सुबूत और आरोपों में कही गई बातें सच और सही हैं, ताकि झूठी शिकायतों व बेबुनियाद मामलों पर नियंत्रण किया जा सके।

याचिका में कहा गया है, "एनसीआरबी की रिपोर्ट से एकत्रित किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि कई विशेष आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज मामलों व सजा के बीच भारी अंतर है, जिसमें बरी होने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह सांख्यिकीय पैटर्न झूठी शिकायतों, झूठे आरोपों और मनगढ़ंत सुबूतों की एक संरचनात्मक समस्या को उजागर करता है जो आपराधिक न्याय प्रणाली को बाधित करते हैं।"

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)