'तनाव को समझें': बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वर्तनी (मात्रा) की मामूली गलतियों या पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड्स की विसंगतियों के चलते किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से बाहर नहीं होना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि माता-पिता और बच्चों के बीच उम्र के कम अंतर को आधार बनाकर नाम नहीं हटाए जा सकते, क्योंकि भारत में 'बाल विवाह' एक कड़वी वास्तविकता रही है।

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ'ब्रायन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ को बताया कि लोगों को उनके दादा-दादी और नाना-नानी के बीच उम्र के अंतर के आधार पर 'तार्किक विसंगति' की श्रेणी में नोटिस भेजे जा रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर गांगुली की वर्तनी अलग है, तो वे नाम हटा देते हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय जानते हैं कि दत्ता की वर्तनी अलग है। वे नामों को हटाने के उद्देश्य से नोटिस जारी कर रहे हैं।

गौरतलब है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने एसआईआर प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है और आरोप लगाया है कि यह आगामी राज्य चुनावों से पहले वैध मतदाताओं के नाम हटाने की एक साजिश है।

यह जीत बंगाल के जनता की

सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और तृणमूल के वरिष्ठ नेता ने कहा कि 'भाजपा का 'SIR' खेल खत्म हो गया है'। जिन एक करोड़ नामों को मतदाता सूची से हटाने का लक्ष्य रखा गया था, उन्हें बचा लिया गया है और यह जीत बंगाल की जनता की है। हमारे मतदान के अधिकार खतरे में थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें करारा जवाब दिया है।