नई दिल्ली। कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ तेज होते विरोध के बीच केंद्र सरकार और परमाणु ऊर्जा विभाग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। उनसे संयंत्र को तैयार करने में शामिल रूसी कंपनी को दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति करने से छूट देने का कारण पूछा गया है। उन्हें तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करना है।

जस्टिस केएस राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा की पीठ ने संयंत्र से जुड़े तमाम मुद्दों के साथ इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली पूर्व में दाखिल की गई याचिकाओं को भी साथ जोड़ने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट विवादित संयंत्र में दायित्व के पहलू की सुनवाई को भी तैयार हो गया है। तमाम एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में रूसी कंपनी को सभी दायित्वों से मुक्त रखा गया है। याचिका दाखिल कर उन्होंने शीर्ष न्यायालय से रूसी कंपनी के लिए दुर्घटना होने पर हर्जाना भरने की शर्त को बाध्यकारी बनाने पर निर्देश जारी करने की अपील की है।

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