'अब आरोपित को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी होगी जरूरी', SC का ऐतिहासिक फैसला

अब दोबारा गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति यानी न्यायिक मुहर लेना अनिवार्य होगा।

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस ए.एस. चंद्रचूड़ की पीठ ने अपने इस फैसले में संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 22(2) की महत्ता को रेखांकित किया। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि संविधान के इन प्रविधानों को किसी भी स्थिति में कमतर नहीं आंका जा सकता और न ही इनके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त किया जाएगा।

पीठ ने कहा कि जब किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून या संविधान द्वारा छीना जाता है, तो यह कोर्ट का परम कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उन निर्धारित प्रक्रियाओं का पूरी सख्ती के साथ पालन हुआ हो। यह नियम अपराध की प्रकृति या उसकी गंभीरता से परे है और हर श्रेणी के अपराध पर समान रूप से लागू होता है।

यदि जांच में अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसके सर्विस बुक में इसकी प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें एक पोक्सो मामले के आरोपित जसकरन जीत सिंह देओल की रिहाई के बाद पुलिस को बिना न्यायिक अनुमति के दोबारा गिरफ्तारी की छूट दी गई थी।

कोर्ट का यह फैसला खाकी की मनमानी पर लगाम लगाने और आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

गिरफ्तारी की वजह न बताना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई जाती है, तो यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन और व्यक्तिगत आजादी के अधिकार में कटौती होगी और गिरफ्तारी गैर-कानूनी हो जाएगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 22(1) के प्रविधानों को सीमित नजरिये से नहीं देखा जा सकता; वरना, व्यक्तिगत आजादी को सुरक्षित रखने का इसका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, बल्कि यह सीमित हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की वजह लिखित में और ऐसी भाषा में होनी चाहिए जिसे आरोपित समझ सके।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)