नई दिल्ली, एएनआई। केंद्रीय बिजली और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बुधवार को बिजली राज्य मंत्री और सचिव कृष्ण पाल की उपस्थिति में राज्यों और राज्य बिजली उपयोगिताओं के साथ समीक्षा योजना और निगरानी बैठक की अध्यक्षता की।

केंद्रीय मंत्री ने की हितधारकों के प्रयासों की सराहना

केंद्रीय मंत्री सिंह ने देश में AT&C के नुकसान को दूर करने के लिए सभी हितधारकों के किए गए प्रयासों की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2021-22 में AT&C नुकसान में 5 प्रतिशत की कमी आई है। यही नहीं उन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2021-22 तक एटीएंडसी घाटे में 3 प्रतिशत से अधिक की कमी हासिल करने वाले राज्यों के प्रयासों और इस तरह की कमी को पूरा करने के लिए की गई पहल की भी सराहना की।

कौन-कौन से राज्य हैं शामिल

इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों की भी उचित सीमा के भीतर अपने नुकसान को लगातार बनाए रखने के लिए सराहना की। इसके अलावा, जो राज्य अपने नुकसान में सुधार नहीं कर पाए हैं उन्हें सलाह दी गई कि वे RDSS के तहत नुकसान में कमी के लक्ष्यों को हासिल करने के उपाय करें।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इस बात पर दिया जोर

वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने घाटे को कम करने, ऊर्जा लेखांकन, उचित सब्सिडी खातों को बनाए रखने और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और इस तरह अवांछित उधारी से बचने पर प्राथमिकता के साथ वितरण क्षेत्र में अक्षमताओं को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, 'बिजली क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता से संबंधित विभिन्न पहलुओं और राजकोषीय अनुशासन से संबंधित मुद्दों और GENCOs के लिए बकाया राशि के भुगतान पर भी विचार-विमर्श किया गया।' उन्‍होंने सौर घंटों के लिए शुल्‍क को तर्कसंगत बनाए रखना सुनिश्चित करते हुए लोड कर्व को चपत लगाने के लिए दिन के शुल्‍क (टीओडी) को लागू करने के महत्‍व पर भी जोर दिया

बैठक इन मुद्दों पर किया गया विचार-विमर्श

बैठक के दौरान, वितरण क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की स्थिति पर चर्चा की गई। इसके साथ ही योजना की राज्यवार प्रगति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

ऊर्जा मंत्री ने डिस्कॉम/बिजली विभागों के राज्यवार प्रदर्शन, आरडीएसएस के तहत पूर्व-योग्यता मानदंड के अनुपालन, आरडीएसएस कार्यान्वयन पर प्रगति, और सब्सिडी और ऊर्जा लेखा, कॉर्पोरेट प्रशासन आदि सहित अन्य प्रमुख तत्वों की भी समीक्षा की।

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Edited By: Ashisha Singh Rajput

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