रिवर्स माइग्रेशन से बढ़ेगी गरीबी, असमानता और भेदभाव : जस्टिस रमना

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने गुरुवार(4 जून) को कहा कि कोरोना महामारी के दौरान 'रिवर्स माइग्रेशन' सबसे प्रमुख मसला है क्योंकि इससे गरीबी, और भेदभाव में बढ़ोतरी होगी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे के बाद जस्टिस रमना सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए जस्टिस रमना ने कहा, 'इस महामारी ने हमारे समक्ष कई उभरते हुए मसले पेश किए है।

इनमें सबसे प्रमुख रिवर्स माइग्रेशन है।' उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्य से तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है। लॉकडाउन की वजह से हजारों लोग अपना जीवन और आजीविका गवां चुके हैं। बड़े पैमाने पर माइग्रेशन भी हुआ है। लॉकडाउन ने कई मनोवैज्ञानिक मसले खड़े किए हैं और परिवारों में हिंसा पैदा की है। महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा घर से काम करने से पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ा है। लेकिन अब हमें बाध्यताओं के साथ ही काम करना होगा।'

CII अध्यक्ष ने किया सरकार से आह्वान

इस बीच देश के सबसे प्रमुख उद्योग चैंबर सीआइआइ के नए प्रेसिडेंट उदय कोटक ने सरकार से आह्वान किया है कि वह उद्योग जगत के साथ मिलकर एक नीति बनाए। यह नीति कल-कारखानों व दूसरी आर्थिक गतिविधियों को कुछ बड़े शहरों तक केंद्रित रखने की जगह ग्रामीण इलाकों तक जाने में प्रोत्साहित करे। इससे ना सिर्फ शहरों पर बोझ कम कर उन्हें ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि भारतीय इकोनॉमी के ढांचे को और सुदृढ़ व व्यापक बनाया जा सकता है। सीआइआइ ने अपने रोडमैप में भी सामाजिक ढांचे पर ज्यादा जोर दिया है और यह संकेत दिया है कि वह बड़े सामाजिक-आर्थिक बदलाव के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है।

देश के प्रमुख बैंकरों में एक और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख उदय कोटक ने दो दिन पहले ही सीआइआइ के प्रेसिडेंट का पदभार संभाला। उन्होंने गुरुवार को पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हर वर्ष सीआइआइ प्रेसिडेंट का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें पूरे साल के लिए विकास दर का लक्ष्य बताया जाता है।