तेलंगाना में नियामक खेती करने के निर्णय से किसानों को लाभ होगा: के चंद्रशेखर राव
तेलंगाना सरकार ने राज्य में किसानों की मदद के लिए विनियामक खेती करने का निर्णय लिया गया है।
हैदराबाद (तेलंगाना), एएनआइ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (K Chandrashekar Rao) ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती (Regulatory Agricultural Cultivation) करने का निर्णय लिया गया है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार, राव चाहते हैं कि किसान सरकार द्वारा सुझाई गई फसलों की खेती करें। उन्होंने यह भी घोषणा की कि धान की नियामक खेती आगामी मानसून सीजन से शुरू होगी। यह तय किया गया है कि राज्य में 50 लाख एकड़ में धान की खेती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 15 मई को इस संबंध में क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रगति भवन में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें फसल के पैटर्न में बदलाव और फसल उपनिवेश स्थापित करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा, 'मारे समाज में लगभग 90-95 प्रतिशत आबादी कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हमारे राज्य में किसानों द्वारा खेती की जाने वाली फसलों के लिए सम्मानजनक मूल्य कैसे प्राप्त हो।'
उन्होंने कहा कि सभी को एक ही फसलों की खेती का अभ्यास करना चाहिए। बाजार में कोई भी किसानों द्वारा उनकी इच्छा के अनुसार खेती की गई फसलों को नहीं खरीदता है। उन फसलों की खेती करनी चाहिए, जिसकी बाजार में मांग है। बिकने वाली वस्तुओं का उत्पादन करें। सरकार किसानों को सुझाव दे रही है कि बेहतर लाभ के लिए क्या करें। सरकार ऐसी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। किसानों की सोच में गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए कई प्रयास किए हैं। सरकार राज्य में कृषि क्षेत्र की एक-एक समस्या को एक-एक करके हल कर रही है। बिजली की समस्या हल हो गई है। अगले साल मॉनसून सीजन तक, पानी का मुद्दा भी हल हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि उत्पाद खरीद रही है, जो देश में अब तक किसी अन्य राज्य सरकार या केंद्र ने नहीं किया। हालांकि कोरोना हर राज्य में है, लेकिन किसी अन्य राज्य सरकार ने पूरी फसल खरीदने का कोई प्रयास नहीं किया। केवल तेलंगाना ऐसा कर रहा है। देश में कहीं भी मुफ्त 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करने वाली रयुत भीम जैसी योजनाएं लागू नहीं की जा रही हैं।