मंत्री के हस्तक्षेप से शुरु हुई कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती प्रक्रिया, बोर्ड ने जारी किया कार्यक्रम
कृषि वैज्ञानिकों के पदों को भरने वाली एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड में सुधार को लेकर आने वाली सिफारिशों को लागू करने में लंबा समय लगा।
सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हस्तक्षेप के बाद कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से रिक्त पदों पर थमी नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो जाएगी। बोर्ड ने इसी महीने के आखिर तक इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में उप महानिदेशक स्तर के रिक्त सभी आठ पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी करने का ऐलान किया है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इस संबंध में तिथिवार कार्यक्रम घोषित कर दिया है।
70 से अधिक संस्थानों में निदेशकों के पदों को भरने की संभावना
महीने भर के खरमास की समाप्ति के बाद मकर संक्रांति के अगले दिन यानी 15 दिसंबर को पहला साक्षात्कार आयोजित किया गया है। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक शीर्ष पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नियुक्ति प्रणाली के शुरु हो जाने से पिछले ढाई सालों से रिक्त 70 से अधिक संस्थानों के निदेशकों के पदों को भरने की संभावना बढ़ गई है। आइसीएआर के 117 अनुसंधान संस्थानों में से ज्यादा के मुखिया पद खाली हैं।
एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड में सुधार प्रक्रिया ने खींचा लंबा समय
दरअसल, कृषि वैज्ञानिकों के पदों को भरने वाली एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड (एएसआरबी) में सुधार को लेकर आने वाली सिफारिशों को लागू करने में लंबा समय लगा। तब कहीं बोर्ड सदस्यों व अध्यक्ष के रिक्त पदों को भरा गया। साथ ही बोर्ड में एक सचिव का पद सृजित किया गया, जिससे पहली बार यहां भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की जा सकी। इस सुधार प्रक्रिया के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी ली गई। इसमें आईसीएआर के हस्तक्षेप को घटाकर बोर्ड को डिपार्टमेंट आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के अधिकार क्षेत्र में रख दिया गया है। इससे नियुक्ति बोर्ड में आइसीएआर के महानिदेशक की भूमिका खत्म हो गई।
छह महीने से नियुक्ति प्रक्रिया ठप पड़ी थी
बस यहीं से अगले चरण का विवाद शुरु हो गया, जिसे लेकर पिछले छह महीने से नियुक्ति प्रक्रिया ठप हो गई। मामला केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर के यहां पहुंचा, जिस पर उन्होंने अपनी स्पष्ट राय दी और इसका जिम्मा बोर्ड को सौंप दिया। इसके बाद बोर्ड ने महानिदेशक को इंटरव्यू बोर्ड में बैठने की अपनी सहमति दे दी है। हालांकि इस मसले को कानूनी चुनौती देने की संभावना बनी रहेगी।