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कांग्रेस लोकसभा में नहीं करेगी नेता प्रतिपक्ष का दावा, फैसला मोदी सरकार पर ही छोड़ा

कांग्रेस प्रवक्‍ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि चूंकि हमारे पास लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए पर्याप्‍त संख्‍या बल नहीं है इसलिए हम नेता प्रतिपक्ष के लिए दावा नहीं करेंगे।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Sat, 01 Jun 2019 02:42 PM (IST)Updated: Sat, 01 Jun 2019 03:25 PM (IST)
कांग्रेस लोकसभा में नहीं करेगी नेता प्रतिपक्ष का दावा, फैसला मोदी सरकार पर ही छोड़ा
कांग्रेस लोकसभा में नहीं करेगी नेता प्रतिपक्ष का दावा, फैसला मोदी सरकार पर ही छोड़ा

नई दिल्‍ली, एएनआइ। कांग्रेस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का दावा नहीं करेगी। कांग्रेस प्रवक्‍ता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए 10 फीसद यानी 54 सदस्‍यों की जरूरत होती है। चूंकि हमारे पास इसके लिए पर्याप्‍त संख्‍या बल नहीं है, इसलिए हम नेता प्रतिपक्ष के लिए दावा नहीं करेंगे। हमारी ओर से यह दायित्‍व अब सरकार के पास है कि वे किसी पार्टी को प्रमुख विपक्ष का दर्जा देते हैं या नहीं... 

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उल्‍लेखनीय है कि 543 सदस्‍यों वाली लोकसभा में कांग्रेस के 52 सांसद हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए 54 सदस्‍यों की जरूरत होती है। इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस के पास इस पद के लिए दो सांसदों की कमी है। भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में प्रचंड जीत दर्ज की है। भाजपा को 303 सीटें हासिल हुई हैं। 

बता दें कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों (newly Congress parliamentarians) की शुक्रवार को पहली बैठक हुई जिसमें सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को चौथी बार कांग्रेस संसदीय दल ( Congress Parliamentary Party) का नेता चुना गया। सोनिया गांधी साल 2014 से ही इस पद की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं। यह बैठक ऐसे समय हुई, जब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कह चुके हैं कि वह अब पार्टी अध्‍यक्ष पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं।   

बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी के नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्‍यों को संघर्ष का मंत्र देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि यह लड़ाई संविधान बचाने के लिए है। हम 52 सांसदों को एकजुट होकर न्‍याय की लड़ाई लड़नी है। भले ही हमारी संख्‍या 52 ही क्‍यों न हो हम भाजपा से इंच-इंच की लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारी लड़ाई जाति, धर्म, लिंग, रंगभेद से परे है। यह देश के हर उस नागरिक के लिए है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यकीन रखता है। 

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