रायपुर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि देश में पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल एरिया एक्ट [पेसा] कानून का सही तरीके से पालन होता तब यहां नक्सली समस्या इतनी गंभीर नहीं होती।

रमेश ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि देश में गांवों का विकास करने तथा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए पंचायतों का सशक्त होना जरूरी है।

अनुसूचित इलाकों में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए वर्ष 1996 में पेसा कानून लाया गया था लेकिन इसका सही तरीके से पालन नहीं हो सका। यदि इस कानून का सही ढंग से पालन होता तब नक्सल समस्या इतनी गंभीर नहीं होती।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के उन इलाकों में जहां प्रचुर मात्रा में खनिज है, जो आदिवासी बाहुल्य हैं और जहां हरे भरे वन हैं, वहां नक्सल समस्या ज्यादा है। इसके लिए जरूरी है कि पंचायतों को सशक्त बनाया जाए और उन्हें अधिकार दिए जाएं। साथ ही पेसा कानून का पालन हो, जिससे इन क्षेत्रों में विकास हो सकेगा तथा नक्सल समस्या में कमी आएगी।

उन्होंने कहा कि देश में 40 लाख पंचायत निकायों के प्रतिनिधि हैं लेकिन क्या वह सशक्त हैं, यह गंभीर सवाल है। पंचायतों को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनाें को सोचना होगा।

देश में नक्सल समस्या के समाधान के लिए रमेश ने कहा कि नक्सल समस्या का समाधान तीन स्तर पर किया जा सकता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्राें में ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाना होगा कि सरकार उनके लिए तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहती है। वहीं इन क्षेत्रों में राजनीतिक दलों को संगठित होना भी जरूरी है जिससे यहां के लोगों को यह महसूस हो कि उनकी बातों को सुनने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक दल मौजूद हैं। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में अ‌र्द्धसैनिक बलों और पुलिस की तैनाती भी जरूरी है। लेकिन केवल बल के प्रयोग से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

रमेश ने बताया कि पिछले दो दिनों में उन्होंने राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र का दौरा किया और यहां महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहे कार्यो का जायजा लिया है। क्षेत्र में कार्य तो हुए हैं लेकिन शिकायतें भी मिली हैं। शिकायतों को गंभीरतापूर्वक लिया गया है तथा इनकी जांच की जाएगी।

उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की समस्या आ रही है। इन क्षेत्रों में ठेकेदार सड़क बनाने के लिए सामने नहीं आते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया गया है कि वह पुलिस और वन विभाग की मदद से सड़कों का निर्माण कराए। ऐसा प्रयोग राज्य के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने हामी भर दी है।

एक सवाल के जवाब में जयराम रमेश ने कहा कि देश में विकास के लिए औद्योगिकीकरण जरूरी है। यदि देश को विकसित करना है तब यहां शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए जमीन ढूंढना होगा।

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