होम्योपैथिक बिल 2020 को राज्यसभा से मिली मंजूरी, राष्ट्रीय आयोग के गठन का रास्ता भी साफ
आयुष मंत्रालय से जुड़े अहम होम्योपैथिक बिल को राज्य सभा में पास कर दिया गया है। इससे एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का रास्ता भी साफ हो गया है।
नई दिल्ली (एएनआई)। आयुष मंत्रालय से जुड़ा होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल संशोधन बिल 2020 को राज्य सभा में पास कर दिया गया है। इससे पहले 14 सिंतबर को नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2020 और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2020 को लोकसभा में पास किया गया था। इन दोनों बिलों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने निचले सदन में पेश किया था।
देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार करने के लिए इन विधेयकों को काफी अहम माना जा रहा है। ये दोनों विधेयक मौजूदा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का स्थान लेंगे। इन विधेयकों के अधिनियमन से मौजूदा केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सीसीआईएम) और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद को संशोधित किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग और होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उद्देश्य भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में सुधार लाना होगा।
आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2019 और होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2019 को बीते वर्ष जनवरी में पेश किया गया था। इसके बाद दोनों विधेयक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के पास भेजे गए थे। समिति ने इन विधेयकों की जांच करने के बाद इनमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अनुरूप कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया था। जिसके बाद मंत्रालय ने प्रमुख सुझावों पर विचार किया और उक्त विधेयकों में आधिकारिक संशोधनों को पेश किया। उसके बाद ये विधेयक मार्च, 2020 को राज्य सभा में भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2020 और होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2020 के रूप में पारित किए गए थे।
राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक-2020, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेगा। होम्योपैथी आयोग में 20 सदस्य होंगे जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के महानिदेशक और होम्योपैथी के लिए चिकित्सा समीक्षा और रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसमें कुछ अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा।
राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक-2020 भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 का स्थान लेगा और इसके स्थान पर राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग में अन्य सदस्यों के अलावा अध्यक्ष, आयुर्वेद बोर्ड के अध्यक्ष, यूनानी बोर्ड के अध्यक्ष, सिद्धा और सोवारिग्पा सहित 29 सदस्य होंगे। इन दोनों विधेयकों में होम्योपैथी के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए सलाहकार परिषदों का भी गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। यह परिषद प्रारंभिक मंच होंगे जिसके माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों आयोगों के समक्ष अपने विचार और समस्याएं रख सकेंगे।