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नशे के खिलाफ हो शीघ्र और सख्त कार्रवाई : राजनाथ सिंह

गृह मंत्री ने कहा, ड्रग तस्करी का धन अर्थव्यवस्था में शामिल होने से रोकने के लिए नशीले पदार्थो की रोकथाम के लिए बने कानूनों का कड़ाई से इस्तेमाल हो।

By Manish NegiEdited By: Published: Sat, 24 Mar 2018 10:50 PM (IST)Updated: Sat, 24 Mar 2018 10:50 PM (IST)
नशे के खिलाफ हो शीघ्र और सख्त कार्रवाई : राजनाथ सिंह
नशे के खिलाफ हो शीघ्र और सख्त कार्रवाई : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, प्रेट्र। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नशीले पदार्थो की तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि तस्करी करने वालों की संपत्ति जब्त की जाए और उनके खिलाफ त्वरित प्रभावी कार्रवाई की जाए। गृह मंत्री शनिवार को ड्रग तस्करी रोकने के लिए गठित एजेंसियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। बढ़ती नशीले पदार्थो की तस्करी की समस्या पर विचार के लिए पहली बार इस तरह का सम्मेलन आयोजित किया गया है।

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गृह मंत्री ने कहा, ड्रग तस्करी का धन अर्थव्यवस्था में शामिल होने से रोकने के लिए नशीले पदार्थो की रोकथाम के लिए बने कानूनों का कड़ाई से इस्तेमाल हो। तस्करों की चल और अचल संपत्तियां जब्त की जाएं। इससे ड्रग तस्करी की रीढ़ तोड़ने में मदद मिलेगी। राजनाथ ने कहा, ड्रग से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए हमें अभी बहुत काम करना है। इस अपराध को रोकने के लिए कई एजेंसियों को काम करना होता है। इसलिए सभी एजेंसियां प्राथमिकता के आधार पर आपसी तालमेल की रणनीति बनाएं और उसे क्रियान्वित करें।

गृह मंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थो का कारोबार बड़े व्यवस्थित तरीके से सिंडीकेट बनाकर किया जाता है। बड़ा फायदा कमाकर धनी बने लोग इसमें शामिल होते हैं। उनकी पहचान किए जाने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा, ड्रग सप्लाई के कार्य में लगे लोगों को पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा अक्सर पकड़ा जाता है। वास्तव में यह नशे के कारोबार पर कार्रवाई का पहला कदम है। पकड़े गए लोग वास्तव में इस कारोबार से जुड़े छोटे लोग होते हैं। जबकि कारोबार चला रहे बड़े लोग ज्यादातर मामलों में पकड़े ही नहीं जाते। इसके चलते मामूली रुकावट के बाद नशीले पदार्थो का कारोबार बदस्तूर जारी रहता है।

जल्द तैयार होगा डाटा बेस

देश में नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों के बारे में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर का डाटा बेस तैयार होगा। इस ऑनलाइन डाटा बेस से सरकारी एजेंसियों को कार्रवाई और जांच में काफी सुविधा मिलेगी। यह डाटा बेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की अगुआई में तैयार होगा।


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