राजस्थान सरकार का बड़ा एलान किसानों पर लगाया गया बिजली शुल्क वापस

जयपुर, जेएनएन। राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है, कृषि विद्युत कनेक्शन और अनमीर्टड विद्युत कनैक्शनों पर बढायी दरों को तत्काल वापस लेने की घोषणा की गई है।

राजस्थान के ऊर्जा मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा बढ़ी बिजली की दरों को वापस लेने से डिस्काम पर प्रतिवर्ष 500 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि नियाम आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार ने सिंतबर 2016 से कृषि कनैक्शनों पर 25 पैसे प्रति युनिट बढाकर एक रूपया पन्द्रह पैसा कर दिया था। इसी तरह अनमीटर्ड विद्युत कनैक्शनों का चार्ज 85 रूपये से बढाकर 120 रूपये कर दिया गया था। इन दोनों वृद्धि को तत्काल वापस ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन काश्तकारों ने सितंबर से यह बिल जमा करा दिये हैं, उनको अगले बिलों में समायोजित कर दिया जायेगा।

सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए 'सिविल लाइबिटीज' की अधिकतम राशि चार माह से घटाकर दो माह कर दी है । इसके अलावा समझौता राशि की दर को भी दो हजार रूपये प्रति हार्स पावर से घटाकर एक हजार रूपये प्रति हार्स पावर कर दिया है।

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इसी प्रकार राज्य सरकार ने वीसीआर में किसानों की शिकायतों की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर वीसीआर मोनिटरिंग समितियां गठित की है। इन समितियों में वीसीआर जांच के लिए 60 दिन तक शिकायत प्राप्त होने पर 15 दिन में ही निस्तारित किया जायेगा ।

इसके अलावा जिन किसानों के मीटर सही ढंग से चल रहे है ऐसे काश्तकारों के लोड की जांच नहीं की जायेगी। दिसम्बर 2014 के बाद भी किसी कारण मांग राशि जमा नहीं कराने वाले किसानों को एक और अवसर प्रदान किया जायेगा, ताकि वह अपने मांगपत्र जमा करा कर कृषि कनैक्शन ले सकें। इस निर्णय से राज्य के पांच लाख किसान लाभांवित होगें।

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