नक्सलियों के फंडिंग नेटवर्क पर केंद्रीय एजेंसियों की नजर, बना ज्वॉइंट प्लान
बड़ा कदम: एनआइए, ईडी और इनकम टैक्स ने बनाई संयुक्त योजना
नईदुनिया (रायपुर)। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की फंडिंग पर अब सेंट्रल एजेंसियां वार करेंगी। नक्सलियों को फंड सप्लाई से लेकर राशन और हथियार के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एनआइए, ईडी और इनकम टैक्स की ज्वाइंट टीम बनाई गई है। इस टीम की कोर कमेटी में गृह सचिव, डीजीपी और डीजी नक्सल आपरेशन को शामिल किया गया है। टेरर फंडिंग नेटवर्क को तोड़ने के लिए बनी ज्वाइंट टीम की निगरानी गृह मंत्रालय करेगा।
पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों ने बताया कि एनआइए और ईडी के आला अफसरों की मंगलवार को दिल्ली में बैठक हुई थी। एनआइए मुख्यालय में हुई बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बताया जा रहा है कि नक्सलियों के छत्तीसगढ़ के साथ बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश व पश्चिम बंगाल में भी टेरर फंडिंग तोड़ने के लिए ज्वाइंट आपरेशन शुरू किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ईडी को सौंपी गई है।
ईडी नक्सलियों को फंड सप्लाई करने वालों की लिस्ट तैयार करेगी। बताया जा रहा है कि छत्तीगसढ़ में पदस्थ ईडी के अफसरों ने पिछले छह महीने में ऐसे लोगों की शिनाख्त कर ली है,जो नक्सलियों को फंड उपलब्ध कराते हैं।
इसमें कई नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओ, आदिवासी हितों के नाम पर बस्तर में काम करने वाली संस्थाएं और कुछ कारपोरेट घराने भी शामिल हैं। इन कंपनियों के बस्तर में आयरन ओर की खदानें हैं, जिसके कारण वे नक्सलियों को फंड मुहैया करा रहे हैं।
बिहार, झारखंड में शुरू हो गई कार्रवाई
ईडी के आला अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में बिहार और झारखंड में टेरर फंडिंग के नेटवर्क पर कार्रवाई भी की गई है। इसमें मगध जोन स्पेशल एरिया कमेटी के इंचार्ज प्रद्युम्न शर्मा के पास से 68 लाख रुपये जब्त किए गए। वहीं, बनवार सब एरिया कमेटी के सचिव प्रमोद शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
कांकेर में तेंदूपत्ता कारोबारी के जब्त हुए थे 79 लाख
ईडी के सूत्रों ने बताया कि कांकेर के कोयलीबेड़ा और बांदे थाने में तीन संदिग्धों से 79 लाख रुपये जब्त किए गए थे। आरोपितों ने पूछताछ में खुद को तेंदूपत्ता ठेकेदार का एजेंट बताया था। रकम की सही जानकारी नहीं देने के कारण इसे जब्त कर लिया गया था।